सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के सिद्धांत को साकार करता है बजट- अर्पित पोद्दार

तेज खबर न्यूज़ कटनी :- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन मुख्यमंत्री मोहन यादव के प्रभावी नेतृत्व और  वित्त मंत्री  जगदीश देवड़ा की दूरदर्शी सोच के तहत प्रस्तुत मध्यप्रदेश का 2025-26 का बजट राज्य की प्रगति और समृद्धि की दिशा में एक सशक्त कदम है। यह बजट न सिर्फ आर्थिक सुदृढ़ता को बढ़ावा देता है, बल्कि समाज के हर वर्ग के कल्याण को सुनिश्चित करता है।

   कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में इस बजट ने उल्लेखनीय प्रावधान किए हैं। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत ₹5,220 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जो किसानों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करेगा और उनकी उपज को बेहतर बनाने में मदद करेगा। अटल कृषि ज्योति योजना में ‌₹13,909 करोड़ का प्रावधान सुनिश्चित करता है कि किसानों को पर्याप्त बिजली मिले, जिससे उनकी कृषि उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी होगी। साथ ही, बांध और संबंधित कार्यों के लिए ₹3,930 करोड़ का प्रावधान जल प्रबंधन और सिंचाई क्षमता को बेहतर बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम है।

    वंचित वर्गों के सशक्तिकरण के लिए यह बजट विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अनुसूचित जाति उपयोजना के तहत ₹32,633 करोड़ और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में ₹7,132 करोड़ का प्रावधान समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त करने की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सामाजिक पेंशन योजनाओं के लिए ₹4066 करोड़ का आवंटन यह सुनिश्चित करता है कि हमारे वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और दिव्यांगजनों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाए।

    युवाओं और श्रमिकों के कल्याण को प्राथमिकता देने वाला यह बजट रोजगार और कौशल विकास को बढ़ावा देता है। स्वामी विवेकानंद युवा-शक्ति मिशन के शुभारंभ से युवाओं को नए रोजगार के अवसर और प्रशिक्षण मिलेगा। श्रम विभाग के लिए ₹1,108 करोड़ का प्रावधान श्रमिकों के जीवनस्तर को सुधारने और उनके अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करेगा।

    बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर और ऊर्जा क्षेत्र को भी प्राथमिकता दी गई है। एनवीडीए बिजली बिलों के लिए ₹741 करोड़ का प्रावधान और सहकारी बैंकों के लिए ₹1,000 करोड़ की अंशपूंजी यह सुनिश्चित करती है कि राज्य में ऊर्जा आपूर्ति और वित्तीय स्थिरता बनी रहे।

     यह बजट सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के सिद्धांत को साकार करता है। यह बजट न सिर्फ राज्य के लोगों की जरूरतों को पूरा करता है, बल्कि उन्हें विकास के नए अवसर भी प्रदान करता है। यह बजट मध्यप्रदेश को "समृद्ध मध्यप्रदेश" और "आत्मनिर्भर भारत" की दिशा में आगे बढ़ाने का ठोस प्रयास है।इस बजट के माध्यम से भाजपा सरकार ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि वह जनता के कल्याण और विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

अशोक कुमार मिश्रा 

संयोजक