मध्यम वर्ग की वित्तीय स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए आयकर सीमा को ₹12 लाख तक बढ़ाया गया है, जिससे लाखों करदाताओं को सीधा लाभ मिलेगा। छोटे व्यवसायों के लिए एमएसएमई कर प्रोत्साहन में वृद्धि की गई है, जिससे उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा।
देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़, कृषि क्षेत्र, को और मजबूत करने के लिए ₹1.52 लाख करोड़ का आवंटन कृषि क्षेत्र को दिया गया है। 10,000 जैव-आदान संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जिससे प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिलेगा।
अगले पांच वर्षों में 20 लाख युवाओं के कौशल विकास की योजना बनाई गई है। देशभर में 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITI) का उन्नयन किया जाएगा, जिससे तकनीकी शिक्षा और उद्योगों की आवश्यकताओं के बीच तालमेल बनेगा। मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया के तहत स्टार्टअप्स और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रोत्साहन योजनाएं शुरू की जाएंगी।
महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए ₹3 लाख करोड़ का विशेष आवंटन किया गया है। स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार के लिए नई मेडिकल और इंजीनियरिंग संस्थाओं की स्थापना की जाएगी।
यह बजट 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे न केवल देश की आर्थिक वृद्धि को बल मिलेगा, बल्कि गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के सपनों को भी साकार करने में मदद मिलेगी।
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